कृषि मंत्री ने बताया, योगी सरकार ने किसानों को ऋण माफी के लिए 36 हज़ार करोड़ का प्रावधान किया

News Desk

Updated Thu, 18th Mar 2021 10:38 AM IST

उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने दावा किया कि योगी सरकार के कार्यकाल में खाद्यान्न का रिकार्ड उत्पादन प्रदेश में किया जा रहा है। शाही ने बुधवार को संवाददाता सम्मेलन में सरकार की चार साल की उपलब्धियों का बखान करते हुए कहा कि सरकार के गठन के तुरंत बाद प्रदेश के 86 लाख लघु एवं सीमान्त किसानों के 31 मार्च 2016 तक एक लाख रूपए की सीमा तक ऋण माफी के लिए 36 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया। 

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अब तक प्रदेश में 27332 करोड रूपए की धनराशि 240 लाख से अधिक कृषकों के खातों में हस्तांतरित किया गया। उन्होने कहा कि योजना क्रियान्वयन में त्वरित कार्य करने के कारण उत्तर प्रदेश देश में प्रथम रहा जिसके लिए प्रदेश को सम्मानित किया गया। 73 जिलों में मृदा परीक्षण की प्रयोगशाला की स्थापना का कार्य किया गया तथा मृदा स्वास्थ्य कार्ड कृषक को उपलब्ध हो यह सरकार द्वारा सुनिश्चित किया गया। 

कृषि विभाग अपनी सभी योजनाओं का अनुदान डीबीटी के माध्यम से प्रदान करने वाला पहला विभाग बना। वर्ष-2017 से पूर्व मात्र 24.63 लाख कृषकों को 245.53 करोड रूपए का अनुदान बैंक खातों के माध्यम से उपलब्ध कराया गया जबकिं वर्तमान मे सरकार के गठन से अब तक 83.16 लाख कृषको के खातों में 1918.30 करोड अनुदान के रूप में भेजे गए जो लगभग 3.5 गुने से ज्यादा कृषकों को सरकार द्वारा लाभान्वित किया गया। 

कृषि यंत्रीकरण में फार्म मशीनरी बैंक एवं कस्टम हायरिंग में सेन्टर की इन चार वर्षो में 6793 सेन्टर की स्थापना तथा 21985 सोलर इटिगेशन पम्प की स्थापना कराई गई। कृषि मंत्री ने बताया कि प्रदेश में जैविक खेती के प्रोत्साहन के लिए कलस्टर अप्रोच पर कार्य किया जा रहा है इसके अतिरिक्त नमामि गंगे योजना अंतर्गत प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए गया यात्रा अभियान 27 जनपदों में चलाया गया। 

सरकार द्वारा चार वर्षो में एमएसपी (समर्थन मूल्य) पर गेंहू में कुल 162.71 लाख मी टन तथा धान में 211.58 लाख मी टन की रिकार्ड खरीद की गई । समर्थन मूल पर दलहन-तिलहन का क्रय की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई। सरकार द्वारा बुन्देलखण्ड के सभी जिलो में आच्छादन बढ़ने के लिए 80 प्रतिशत अनुदान पर किसानों को बीज उपलब्ध कराया जा रहा है तथा सिंचाई के लिए 50 प्रतिशत अनुदान पर खेत तालाब योजना संचालित है।

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