मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल में रखकर सरकार ने किया गैर कानूनी कार्य: खन्ना

अमृतसर। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अविनाश राय खन्ना ने शनिवार को कहा कि पंजाब सरकार ने उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को प्रदेश की जेल में रखकर गैर कानूनी कार्य किया है।
 खन्ना ने जिला भाजपा कार्यालय शहीद हरबंस लाल खन्ना स्मारक पर आयोजित पत्रकार वार्ता दौरान कहा कि उच्चतम न्यायालय ने पंजाब सरकार को आदेश दिया है कि वह मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की पुलिस को सौंपे जो पंजाब सरकार के मुंह पर करारा तमाचा है। उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई वाली राज्य सरकार ने बीते चार वर्षों में प्रदेश की जनता के साथ केवल धोखा किया है। कैप्टन के 85 फीसदी वादों को पूरा करने के दावे पर चुटकी लेते हुआ कहा खन्ना ने कहा कि कैप्टन सरकार ने वादे पूरे नहीं किये लेकिन पंजाब की 85 फीसदी जनता को लूटा है।
 खन्ना ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के दावों की पोल खोलते हुये कहा कि कांग्रेस ने 10.75 लाख किसानों का 90000 करोड़ रुपये का कर्ज माफ करने का वादा किया था जबकि मार्च 2021 तक 5.62 लाख किसानों का 4700 करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया। इस बजट में 1.13 लाख किसानों के कर्ज माफी के लिए 1712 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया यानी कि 2022 तक केवल 6.75 लाख किसानों का 6412 करोड़ रुपये किसानों का कर्ज माफ हो पायेगा। कांग्रेस ने कर्ज से पीड़ित किसानों द्वारा आत्महत्या करने पर उनके परिवार को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता तथा परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का वादा किया था लेकिन पिछले चार वर्षों में 1235 से अधिक किसानों ने कर्ज से दुखी होकर आत्महत्या की, कैप्टन बतायें कि कितने लोगों को 10 लाख रुपये और नौकरी दी गई।
पंजाब की कांग्रेस सरकार ने प्रत्येक किसान को 20000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से फसल खराब होने पर आर्थिक सहायता देने का वादा किया था, फसल बीमा, चार हफ्तों में पंजाब को नशा मुक्त करने का वादा, किसानों को मुफ्त पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य जीवन बीमा देने का वादा, घर-घर नौकरी, नौजवानों को 2500 रुपये बेरोज़गारी भत्ता, उद्योगपतियों को पांच रुपये प्रति यूनिट बिजली देने का वादा, सरकारी स्कूलों में बच्चों को मुफ्त किताबें एवं वर्दी देने का वादा किया था जिनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है।
उन्होंने कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार किसान हितैषी है। मोदी सरकार ने किसानों के लिए एम.एस.पी. तय करना (न्यूनतम समर्थन मूल्य), फसल बीमा योजना, किसानों के खाते में सालाना 6000 रुपये सीधे भेजना, किसान क्रेडिट कार्ड, नीम कोटिड यूरिया आदि कई योजनायें शुरू की हैं। श्री खन्ना ने किसानों से अपील की कि किसान विपक्षी पार्टियों के बहकावे में न आएंI उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार उनकी बात सुनने के लिए हमेशा तैयार है और कृषि कानूनों में संशोधन के लिए विस्तृत विचार-विमर्श के लिए भी तैयार है। उन्होंने कहा कि किसान संगठनों को देशहित को ध्यान में रख कर मिल बैठ कर चर्चा से कृषि कानूनों का समाधान खोजना चाहिए।

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