उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को बजट 2021-22 प्रस्तावों की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत Monday 7,000 करोड़ का प्रस्ताव किया। मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत ₹ 369 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा, 35,000 मानव दिवस रोजगार सृजित करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 48 5,548 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना -3 के बैच -1 के तहत of 5,000 करोड़ प्रस्तावित है।

जहां तक ​​पंचायती राज का संबंध है, प्रत्येक न्याय पंचायत में 2 चंद्रशेखर आजाद ग्रामीण विकास सचिवालय की स्थापना के लिए ati 10 करोड़ का प्रावधान।

मुख्यमंत्री ग्राम पंचायत प्रोत्साहन योजना के तहत उत्कृष्ट ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित करने के लिए provision 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

ग्राम पंचायतों में बहुउद्देशीय पंचायत भवनों के निर्माण के लिए provision 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायतों में क्षमता वृद्धि, प्रशिक्षण और संरचनात्मक ढांचे के निर्माण के लिए crore 653 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

गांवों में ई-गवर्नेंस के विस्तार के लिए, डॉ। राम मनोहर लोहिया पंचायत शशक्तिकरण योजना के लिए has 4 करोड़ का प्रावधान किया गया है।