By | May 22, 2020

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को प्रधानमंत्री मत्स्या संपदा योजना और फॉर्म लाइजेसन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज़ स्कीम को केन्द्रीय केबिनेट ने मंजूरी देदी है।

30 हजार करोड़ की इन दो योजनाओ का 40 फीसदी भर मोदी सरकार ने डाला राज्यो पर

इस योजना को मोदी सरकार ने आत्म निर्भर भारत योजना नाम दिया गया है इस योजना के तहत मोदी सरकार ने 21 लाख करोड़ रुपए के पेकेज का ऐलान किया है किन्तु इसके तहत दो घोसीत स्कीमों की 40 फीसदी फंडिंग का बोझ राज्य सरकारो पर डाला है ये दो योजना प्रधानमंत्री मत्स्या संपदा योजना और फॉर्म लाइजेसन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज़ स्कीम को केन्द्रीय केबिनेट ने बुधवार को मंजूरी देदी है

देश मे मत्स्य पालन सैक्टर मजबूत हो इसको ध्यान मे रखते हुये मोदी सरकार ने 20050 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है जिसमे से 9407 करोड़ रुपए की हीसेदारी केंद्र सरकार की होगी और 4880 करोड़ रुपए राज्यो की और से दिया जाएगा ।और 5763 रुपए की हीसेदारी होगी वो लाभार्थियो की होगी

मोदी सरकार ने डाला राज्यो पर भार

मत्स्य संभधींत योजना जो की है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को दो हीसो मे बांटा गया है पहला पार्ट है CS (सेंट्रल सेक्टर स्कीम ) ओर दूसरा पार्ट है CSS ( सेंट्रल स्पोन्सर्ड स्कीम ) सरकार ने इस स्कीम की जानकारी दी है जिस जानकारी के तहत इस स्कीम के तहत पुरवोतर राज्यो मे 90 फीसदी हीसेदारी केंद्र सरकार की होगी और 10 फीसदी हीसेदारी राज्यो के सरकारो की होगी और अन्य राज्यो मे यह अनुपात 60 और 40 का है जिसके तहत 60 फीसदी हिसा केंद्र सरकार की ओर से होगा और 40 फीसदी हिस्सा राज्याओ की सरकार की ओर से दिया जाएगा

वे केंद्र या प्रदेश जहा विधानसंभा नही है एसे स्थानो पर 100 फीसदी हीसेदारी केंद्र सरकार की होगी

स्कीम के तहत :-

इस स्कीम ( सेंट्रल स्पोन्सर्ड स्कीम ) के पूरे प्रोजेक्ट की फंडिंग केंद्र सरकार से ही की जाएगी और इस स्कीम को 2020-21 से वित वर्ष 2024-25 तक चलाया जाना है और सरकार ने 10,000 फॉर्म लाइजेसन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इनतेरप्राइजेज़ स्कीम के तहत 60 और 40 का अनुपात रखा गया है जिसका मतलब है की इस स्कीम का संचालन है वो 60 फीसदी केंद्र सरकार करेगी और 40 फीसदी संचालन राज्य के सरकारो की ओर से होगा इस योजना को मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत योजना नाम दिया है और इस आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत ही इस स्कीम को चालू किया गया है जिसका संचालन 2020-21 से 2024-25 के दोरान किया जाएगा

30 हजार करोड़ की इन दो योजनाओ का 40 फीसदी भर मोदी सरकार ने डाला राज्यो पर

देश को एक महामारी ने घेर रखा है जो की एक अदृस्य वाइरस है जिसका नाम कोरोना वाइरस है जिसके तहत देश मे lockdown जेसी स्थिति पैदा हो गयी है इस मुसकिल के टाइम मे देश आत्मनिर्भर बने ओर देश का कोई भी नागरिक किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े इसको ध्यान मे रखते हुये मोदी सरकार अलग अलग प्रकार के स्कीम चला रही है जिसमे लोगो को लाभ मिल रहा है इन अनेक योजनाओ मेसे एक योजना ये भी है जिसका मोदी सरकार ने नाम दिया है आत्मनिर्भर भारत योजना जिसके तहत लोगो तक अनेक सुविधा प्रदान की जा रही है

आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत 60 और 40 का अनुपात रखा गया है जिसमे इस योजना के बजट के कुल ख़रच का 60 फीसदी ख़रच केंद्र सरकार का होगा और 40 फीसदी ख़रच राज्य की सरकारो का होगा

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